३० अर्ब बक्यौता बोकेको यूटीएललाई लाइसेन्स नवीकरणको बाटो खोलिँदै ? निर्णयकर्तामाथि बढ्यो कानुनी जोखिम

काठमाडौं । करिब एक दशकदेखि प्रभावकारी रूपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) आफ्नो अनुमतिपत्र जोगाउने अन्तिम प्रयासमा लागेको छ। तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोजिएको विषयले नियामक निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र २०८३ भदौ १९ गते समाप्त हुँदैछ। कम्पनीले त्यसअघि नै नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि बक्यौता तथा नवीकरण दस्तुर पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरेको छैन।

पछिल्लो विवरणअनुसार यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल दायित्व ३० अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यसमध्ये फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी, जरिवाना तथा अन्य शुल्कतर्फ करिब ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र आधारभूत टेलिफोन लाइसेन्स नवीकरण शुल्कतर्फ करिब २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यही अवस्थामा कम्पनीले तत्काल केही रकम भुक्तानी गर्ने र बाँकी ठूलो रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावले पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरी नवीकरणको बाटो खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य कानुनी तथा नियामकीय प्रश्न जन्माएको छ।

‘पहिले पैसा कि पहिले लाइसेन्स ?’

यूटीएलले तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। तर, प्राधिकरणले यसअघि नै कम्पनीलाई सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण दस्तुर भुक्तानी गरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आग्रह गरिसकेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, यूटीएलले विदेशी लगानी वा ऋण भित्र्याएर तत्काल रकम जुटाउने योजना अघि सारेको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार कम्पनीले करिब ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी रकम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले आवेदन प्राप्त भएको तर आवश्यक कागजात पूरा नभएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको जनाएको छ।

यसले नियामकसमक्ष अर्को प्रश्न खडा गरेको छ—लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक दायित्व पहिले पूरा गर्ने कि विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेपछि दायित्व तिर्ने ?

एक दशकदेखि सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएन

यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो। हालको पहिलो १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८३ भदौ १९ गते सकिँदैछ।

अनुमतिपत्रको उद्देश्यअनुसार कम्पनीले तोकिएको समयभित्र सेवा सञ्चालन र नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि यूटीएलले लामो समयदेखि प्रभावकारी व्यावसायिक सेवा सञ्चालन गर्न सकेन।

यस अवधिमा कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी भने कायम रह्यो। यही कारण अहिले यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको बहस केवल बक्यौता असुलीसँग सीमित छैन। एक दशकसम्म प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको दुर्लभ फ्रिक्वेन्सी स्रोतलाई पुनः त्यही कम्पनीलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ प्रतिस्पर्धाका लागि व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

राजबहादुर सिंहको सक्रियता

यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउने प्रयासमा कम्पनीका नेपाली साझेदार तथा अध्यक्ष राजबहादुर सिंह सक्रिय देखिएका छन्। पछिल्लो समय सिंहले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा पहल गरिरहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँसमेत हुन्। तर, यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी निर्णयमा उनको पारिवारिक सम्बन्धभन्दा कम्पनीको वित्तीय दायित्व, कानुनी अवस्था, लगानीको स्रोत र नियामकीय अनुपालन नै मुख्य आधार बन्नुपर्ने देखिन्छ।

यूटीएलको स्वामित्व संरचना कस्तो छ ?

यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसहित विदेशी तथा नेपाली लगानीकर्ताको सहभागिता छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)को करिब २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल)को २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्सको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।

यस संरचनामा नेपाली साझेदारतर्फ विभिन्न व्यवसायीको सहभागिता रहेको बताइँदै आएको छ।

१४ अर्ब ५० करोड विदेशी रकम भित्र्याउने प्रयास

लाइसेन्सको म्याद सकिन लाग्दा यूटीएलले ठूलो विदेशी रकम भित्र्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ।

कम्पनीले करिब ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम विदेशी स्रोतबाट ल्याउन राष्ट्र बैंकसमक्ष आवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यो रकम करिब १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ।

तर राष्ट्र बैंकको प्रक्रियामा आवश्यक कागजातको विषय बाँकी रहेको बताइएको छ। त्यसैले विदेशी रकम स्वीकृत भइसकेको अवस्था होइन।

यसबीच यूटीएलले विदेशी रकम आएपछि केही बक्यौता तत्काल तिर्ने र बाँकी दायित्वलाई लामो अवधिको किस्तामा भुक्तानी गर्ने योजना अघि सारेको देखिन्छ।

‘विदेशी लगानी’ कि विदेशी ऋण ?

यूटीएलले भित्र्याउन खोजेको रकमको प्रकृतिबारे पनि स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

केही विवरणमा यसलाई विदेशी लगानी भनिएको छ भने पछिल्लो रिपोर्टमा विदेशी रकमलाई ऋणका रूपमा ल्याउने प्रक्रियासमेत उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले नियामक निकायले रकमको वास्तविक प्रकृति, लगानीकर्ता वा ऋणदाता, रकमको स्रोत, भुक्तानी संरचना तथा कम्पनीको विद्यमान पूँजी संरचनासँग यसको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विदेशी रकम आउने सम्भावना मात्रका आधारमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने वा सरकारी बक्यौताको भुक्तानीलाई पछि सार्ने निर्णयले भविष्यमा थप नियामकीय जटिलता निम्त्याउन सक्ने जानकारहरूको धारणा छ।

कानुनी प्रश्नको केन्द्रमा प्राधिकरण

दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निश्चित समयसीमा र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ। यूटीएलले समयमै आवेदन दिए पनि बक्यौता तथा नवीकरण शुल्क भुक्तानी नगरेको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ।

प्राधिकरणले यसअघि कम्पनीलाई बाँकी दायित्व तथा नवीकरणसम्बन्धी रकम बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

अब यदि पुरानो बक्यौता पूर्ण रूपमा नतिरेकै अवस्थामा कुनै विशेष व्यवस्था गरेर लाइसेन्स नवीकरण गरियो भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्तै प्रकृतिका अन्य दूरसञ्चार कम्पनीलाई विगतमा लागू गरिएको नियम र यूटीएलका लागि प्रस्तावित व्यवस्थाबीच समानता छ कि छैन भन्ने विषय पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

फ्रिक्वेन्सीको मूल्य कसले तिर्ने ?

यूटीएल प्रकरणको अर्को संवेदनशील विषय फ्रिक्वेन्सी हो।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी सीमित सार्वजनिक स्रोत हो। लामो समय सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी कायम रहँदा त्यसबाट राज्य र उपभोक्ताले कस्तो लाभ पाए भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

त्यसैले यूटीएललाई लाइसेन्स नवीकरण गर्दा फ्रिक्वेन्सी उपयोगको विगत, बाँकी शुल्क, सेवा विस्तारको वास्तविक क्षमता र आगामी व्यवसायिक योजनाको विश्वसनीयता समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कम्पनीले पुनः सञ्चालनमा आएपछि ५जी सेवा विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको बताइए पनि त्यसका लागि आवश्यक लगानी, नेटवर्क, पूर्वाधार, ग्राहक रणनीति र समयसीमा स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेछ।

निर्णयकर्तामाथि बढ्दो दबाब

अहिले यूटीएलको फाइल प्राधिकरणका अधिकारीदेखि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको छ। लाइसेन्सको म्याद नजिकिँदै जाँदा निर्णयकर्तामाथि दबाब पनि बढेको देखिन्छ।

एकातर्फ वर्षौंदेखिको ठूलो सरकारी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने दायित्व छ। अर्कोतर्फ नयाँ लगानी ल्याएर कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिने प्रस्ताव छ।

तर, कम्पनीको पुनर्संरचना र नयाँ लगानी स्वागतयोग्य भए पनि त्यसका नाममा पुरानो सार्वजनिक दायित्वलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यही प्रश्नको जवाफ राज्यले स्पष्ट कानुनी आधारसहित दिनुपर्ने अवस्था छ।

‘फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने’ अधिकारीको जिम्मेवारी

यूटीएलको नवीकरणसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीका लागि यो सामान्य प्रशासनिक निर्णय भने होइन। ठूलो सरकारी बक्यौता, फ्रिक्वेन्सी, लाइसेन्सको विगत, विदेशी लगानी, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र नियामकीय अनुपालन सबै जोडिएको विषय भएकाले निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त कानुनी सावधानी आवश्यक देखिन्छ।

तर, ‘फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी फस्ने’ भन्ने दाबीलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न भने थप आधिकारिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यसलाई स्रोतको दाबीका रूपमा मात्र लिनुपर्छ।

यदि कानुनी आधारबिना विशेष सुविधा दिइयो वा राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम असुल नगरी निर्णय गरियो भने भविष्यमा त्यस्तो निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम भने वास्तविक छ।

अब सरकारले के स्पष्ट गर्नुपर्छ ?

यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण अघि सरकारले कम्तीमा यी विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ :

• यूटीएलको कुल वास्तविक बक्यौता कति हो ?
• नवीकरणका लागि तत्काल कति रकम बुझाउनुपर्ने हो ?
• किस्ताबन्दी सुविधा दिने कानुनी आधार के हो ?
• विदेशी रकम लगानी हो कि ऋण ?
• रकमको स्रोत र वैधता कसरी प्रमाणित हुन्छ ?
• कम्पनीको विद्यमान स्वामित्व तथा पूँजी संरचना कसरी परिवर्तन हुन्छ ?
• एक दशकसम्म सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेको कम्पनीलाई फेरि फ्रिक्वेन्सी दिनुको आधार के हो ?
• प्रस्तावित ५जी योजना कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता कति छ ?
• अन्य दूरसञ्चार कम्पनीका लागि लागू भएको नियम यूटीएलमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

यूटीएलको लाइसेन्स आगामी भदौ १९ गते समाप्त हुने भएकाले अबको निर्णयले कम्पनीको भविष्य मात्र निर्धारण गर्ने छैन। यसले नेपालमा दूरसञ्चार लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, सरकारी बक्यौता असुली र नियामकीय समानताको भविष्यको नजिरसमेत तय गर्नेछ।

त्यसैले यूटीएललाई पुनः बजारमा ल्याउने हो भने त्यो निर्णय कानुन, पारदर्शिता, सार्वजनिक हित र समान नियामकीय मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा वर्षौंदेखि बक्यौता नतिरेको कम्पनीलाई अन्तिम समयमा विशेष सुविधा दिएको आरोपबाट सरकार र नियामक दुवै उम्कन कठिन हुनेछ।