काठमाडौं । नेपाल अहिले पीडामा छ। हिमाली भूभागबाट आएको बाढी, पहिरो र गेग्रानको विनाशले घर मात्र बगाएको छैन, परिवारका सपना, जीविका र भविष्यसमेत प्रभावित बनाएको छ। कतिपय परिवार अझै आफ्ना आफन्तको खोजीमा छन्, कतिपय विस्थापित छन् र कतिपय बस्ती सडक, पुल तथा सञ्चार सम्पर्कबाट टाढिएका छन्।
यो केवल एउटा प्राकृतिक विपद्को घटना भनेर टार्न मिल्ने विषय होइन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—जलवायु परिवर्तन सिर्जना गर्न अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने नेपालले त्यसको असमान रूपमा ठूलो मूल्य किन तिर्ने?
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान विश्वको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। तर तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमाली भूभागको अस्थिरता, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। त्यसैले नेपालको माग अब केवल राहत र पुनर्निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन।
नेपालले विश्वसँग जलवायु न्याय माग्नुपर्ने समय आएको छ।
जोखिमको संकेत धेरै पहिलेदेखि थियो
हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन अचानक देखिएको घटना होइन। वैज्ञानिक अध्ययनहरूले लामो समयदेखि हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुँदै गएको र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर गम्भीर बन्दै गएको चेतावनी दिँदै आएका छन्।
हिमनदीको बरफ घट्दै जानु, तापक्रम बढ्नु, पर्माफ्रस्ट कमजोर हुनु र हिमाली भूगोल अस्थिर बन्दै जानुले बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढाउँछ। पछिल्लो घटनाको प्रत्येक चरणलाई मानव सिर्जित तापक्रम वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विशिष्ट अध्ययन पूरा भइसकेको नहुन सक्छ। तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाली प्रणालीमा पारिरहेको दबाबलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
यसकारण घटना अप्रत्याशित हुन सक्छ, तर जोखिम अप्रत्याशित थिएन।
राहतभन्दा ठूलो प्रश्न भविष्यको सुरक्षा
विपद्पछि तत्काल राहत आवश्यक छ। उद्धार, खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवास र पुनर्स्थापना राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो।
तर हरेक विपद्पछि राहत बाँड्ने र क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्ने चक्र मात्र दोहोर्याइरहने हो भने समस्या समाधान हुँदैन।
नेपाललाई अब चाहिएको छ—
- हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी गर्ने अत्याधुनिक प्रविधि,
- हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली,
- जलवायु–प्रतिरोधी सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार,
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा वैज्ञानिक क्षमता,
- जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्त,
- र विपद्बाट भएको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र।
अर्थात्, नेपालले आजको राहतसँगै भोलिको सुरक्षा खोज्नुपर्छ।
जलवायु वित्त ऋणको अर्को बोझ बन्नु हुँदैन
नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको अर्को ठूलो चुनौती वित्त हो।
जलवायु विपद्ले नष्ट गरेका घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल र जीविकोपार्जन पुनर्निर्माण गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ। यदि त्यस्तो स्रोत फेरि महँगो ऋणका रूपमा नेपालमाथि थपिन्छ भने जलवायु संकटको भार अझ बढ्न सक्छ।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट माग राख्नुपर्छ—जलवायु अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि उपलब्ध हुने वित्त न्यायसंगत, पहुँचयोग्य र सम्भव भएसम्म अनुदानमुखी हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनबाट बढी जोखिममा परेका मुलुकलाई सहयोग गर्नु दया होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको हिस्सा हो।
अब नेपालको कूटनीतिक आवाज बलियो हुनुपर्छ
विश्वले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतामार्फत तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै माथि जान नदिने र १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
त्यसपछि जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा क्षति र नोक्सानीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको केन्द्रमा आएको छ। तर सम्झौता र निर्णयहरू कागजमा मात्र सीमित रहे भने जोखिममा रहेका देशका नागरिकको जीवनमा त्यसको अर्थ हुँदैन।
नेपालले अब यही अन्तरलाई प्रश्न गर्नुपर्छ।
प्रतिबद्धता कहाँ छ? वित्त कहाँ छ? प्रविधि कहाँ छ? र जोखिममा रहेका मानिसको सुरक्षा कहाँ छ?
हिमालको संकट नेपालको मात्र होइन
नेपालका हिमाललाई नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र हेर्न मिल्दैन।
हिमालयबाट उत्पन्न नदी प्रणाली दक्षिण एसियाका विशाल भूभागको खानेपानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन त्यसैले नेपालको मात्र समस्या होइन। यसको असर सीमापारसम्म पुग्छ।
नेपालले विश्वलाई यही तथ्य सम्झाउनुपर्छ—हिमाल जोगाउनु भनेको नेपालको भविष्य मात्र जोगाउनु होइन, दक्षिण एसियाको भविष्य जोगाउनु हो।
यदि हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली कमजोर हुँदै गयो भने यसको असर पानी, कृषि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र मानव बसोबाससम्म पुग्नेछ।
नेपालले सहानुभूति होइन, जिम्मेवारी माग्नुपर्छ
जलवायु न्यायको अर्थ कुनै देशलाई दोषी ठहराएर बदला लिनु होइन।
यसको अर्थ हो—जसले ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे, औद्योगिक विकासबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिए र विश्वव्यापी वातावरणीय बोझ बढाए, उनीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट बढी जोखिममा परेका देशलाई जिम्मेवारीका आधारमा सहयोग गरून्।
नेपालले कसैसँग शत्रुता खोजेको होइन।
नेपालले हिसाब मागेको हो—इतिहासको हिसाब।
कसले कति उत्सर्जन गर्यो? त्यसबाट कसले कति आर्थिक लाभ लियो? र त्यसको असर अहिले कसले भोगिरहेको छ?
यी प्रश्नहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन नेपाल हिच्किचाउनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीले विश्वसामु नेपालको आवाज उठाउनुपर्छ
यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यहाँ नेपालको औपचारिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन, जलवायु संकटबाट प्रभावित नेपाली नागरिकको आवाज बोकेर जानुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालले विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरूसँग स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—
हामीलाई आज राहत चाहिएको छ, तर राहतले मात्र समस्या समाधान गर्दैन।
हामीलाई हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक निगरानी चाहिएको छ।
हामीलाई पूर्वसूचना प्रणाली चाहिएको छ।
हामीलाई जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार चाहिएको छ।
हामीलाई प्रविधि हस्तान्तरण चाहिएको छ।
र, विपद्ले पुर्याएको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने न्यायपूर्ण वित्तीय व्यवस्था चाहिएको छ।
नेपालको मागलाई क्षेत्रीय मुद्दा बनाउनुपर्छ
नेपाल एक्लैले मात्र आवाज उठाएर सीमित प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूसँग साझा कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।
भारत, भुटान, चीनलगायत हिमाली तथा नदी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुलुकबीच हिमनदी निगरानी, बाढी पूर्वसूचना, मौसम तथा जलवायु तथ्यांक आदानप्रदान र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्यसैगरी विकसित राष्ट्रहरूसँग जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षति तथा नोक्सानीको विषयमा ठोस प्रतिबद्धता लिन नेपालले पहल गर्नुपर्छ।
आजको समाचारलाई भोलिको कूटनीतिक एजेन्डा बनाऔँ
अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा छ। बाढीको विनाश, विस्थापित नागरिक, उद्धार अभियान र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारका तस्वीर संसारले देखिरहेको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको आयु छोटो हुन्छ।
आज नेपालको विपद् विश्वको मुख्य समाचार हुन सक्छ, भोलि अर्को युद्ध वा अर्को संकटले त्यसलाई विस्थापित गर्न सक्छ। त्यसपछि नेपालको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय स्मृतिबाट हराउन सक्छ।
त्यसैले अहिलेको विपद्लाई दीर्घकालीन कूटनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको विशेष मुद्दा उठाउन सक्छ। हिमाली राष्ट्रहरूको साझा पहल अघि बढाउन सक्छ। वैज्ञानिक सहकार्य र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी माग्न सक्छ।
यही नै विपद्लाई अवसरमा बदल्ने कूटनीतिक बाटो हो।
नेपालको आवाज कमजोर हुन सक्छ, तर्क कमजोर हुनु हुँदैन
नेपाल ठूलो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा नेपालको आवाज कतिपय अवस्थामा सानो सुनिन सक्छ।
तर नेपालको तर्क कमजोर छैन।
नेपालले विश्वको औद्योगिक विकासमा नगण्य योगदान गरेको भन्दै जलवायु संकटबाट उत्पन्न असमान भारबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। नेपालले आफ्नो हिमाल, नदी, जंगल र जैविक विविधताको संरक्षणबाट विश्वलाई भइरहेको योगदानको मूल्यबारे बहस गर्न सक्छ।
त्यसैले नेपालले आफूलाई सधैँ सहायता माग्ने राष्ट्रका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।
नेपाल पीडित हो, तर केवल पीडित होइन; नेपालसँग विश्वलाई प्रश्न गर्ने नैतिक आधार पनि छ।
अब निर्णय गर्ने समय हो
नेपालका अगाडि अहिले दुईवटा बाटा छन्।
पहिलो—हरेक विपद्पछि राहत माग्ने, क्षति गन्ने र पुनर्निर्माण गर्ने।
दोस्रो—अहिलेको पीडालाई आधार बनाएर जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने र भविष्यमा यस्ता विपद्को असर घटाउने क्षमता निर्माण गर्ने।
दोस्रो बाटो कठिन छ। तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि आवश्यक पनि यही हो।
हिमालको पीडा नेपालको सीमाभित्र थुन्न सकिँदैन। हिमाल पग्लिँदा नदीमा असर पर्छ, नदीमा असर पर्दा बस्ती, कृषि र ऊर्जा प्रभावित हुन्छन्। अन्ततः यसको प्रभाव सीमापारसम्म पुग्छ।
त्यसैले नेपालले विश्वसामु अब स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—
हामीलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ।
हामीलाई सहानुभूति होइन, जिम्मेवारी चाहिएको छ।
हामीलाई आजको राहत मात्र होइन, भोलिको सुरक्षा चाहिएको छ।
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—
हामीले नगरेको उत्सर्जनको मूल्य हाम्रा नागरिकले जीवन दिएर तिर्न सक्दैनन्।
नेपालका हिमालले संसारलाई चेतावनी दिइसकेका छन्। नदीले आफ्नो भाषा बोलिसकेको छ। विपद्ले आफ्नो मूल्य देखाइसकेको छ।
अब नेपालको नेतृत्वले त्यो आवाजलाई विश्वको कूटनीतिक मञ्चसम्म पुर्याउने समय आएको छ।
सहानुभूति माग्ने समय सकिँदैछ।
अब नेपालले जलवायु न्यायको हिसाब माग्नुपर्छ।
Leave a Reply