काठमाडौं, ८ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह नेतृत्वको स्थानीय सरकारले पुराना दलहरूले खडा गरेका कर्मचारी ट्रेड युनियन ऐन, कानुन र संरचनाहरूलाई तीव्र गतिमा भत्काउने अभियान चलाइरहेकै बेला संघीय सरकारले पनि पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।

सरकारले “केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक” को जगमा टेकेर अघिल्लो नेतृत्वको पालामा भएका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्दै रिक्त स्थानमा नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सामाजिक सञ्जालमा यो प्रक्रिया पारदर्शी देखिए पनि भित्री व्यवहारमा भने अत्यन्त गोप्य ढंगले काम भइरहेको गम्भीर आरोप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय रिक्त पदहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने दौडमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । मन्त्रालयले नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान लगायत तीन वटा अलग–अलग प्रतिष्ठानहरूमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव, प्राज्ञ परिषद् सदस्य तथा प्राज्ञ सभा सदस्य नियुक्तिका लागि गृहकार्य तीव्र पारेको छ। यसै सिलसिलामा मन्त्रालयले हालै अनलाइन सूचना, रोस्टर फारम तथा विवादित सूचनाबारे स्पष्टीकरणसहितको भिडियो आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको छ, जसले कला र रङ्गमञ्च क्षेत्रमा नयाँ बहस तरंगित तुल्याएको छ ।

यसैबीच, नेपाली रङ्गमञ्चमा चार दशकदेखि निरन्तर सक्रिय वरिष्ठ नाट्यकर्मी जीतबहादुर देउजा (विजय विस्फोट) ले वर्तमान नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउनुभएको छ। उहाँले २०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले गरेको पहिलो नियुक्ति नै प्रचलित एकेडेमी ऐनविपरीत रहेको स्मरण गराउँदै उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको र अदालतले सो नियुक्ति बदर गर्दै एउटा नजीरयोग्य फैसला गरेको दाबी गर्नुभयो। वरिष्ठ नाट्यकर्मी विस्फोटका अनुसार सर्वोच्चको उक्त ऐतिहासिक फैसला अहिले सरकारले अगाडि बढाएको नयाँ नियुक्ति प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा ठोकिन्छ ।

विगतको नजिरलाई नजरअन्दाज गरी सरकारले पुनः कानुनी त्रुटि दोहोर्‍याएमा प्रतिष्ठानहरू फेरि नयाँ विवाद र मुद्दामामिलाको दुष्चक्रमा फस्ने चेतावनी विस्फोटले दिनुभएको छ। यसै विषयलाई लेकर उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र समेत दर्ता गराउनुभएको छ ।

उक्त पत्रमा विगतको कानुनी विवाद, त्यसका अन्तर्निहित कारणहरू र समाधानका सम्भावित कानुनी उपायहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू जस्ता गरिमामय संस्थाहरूमा हुने आगामी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ऐन, नियम र सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजीरअनुसार नै अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।