रकम कटौतीको बहस मिडियाको आम्दानीमा मात्र सीमित छैन, तर सरकारी खर्च, पारदर्शिता र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक निर्भरतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ
रमेश कुमार बोहोरा
काठमाडौं । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली छापा पत्रकारिताको आर्थिक संकट फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। सञ्चार क्षेत्रले यसलाई सार्वजनिक सूचना प्रणाली र पत्रकारको रोजगारीसँग जोडेर हेरेको छ भने राज्यको अर्को कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्छ—सीमित सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चारमाध्यमलाई लामो समयसम्म आर्थिक सहयोग गरिरहनु कति दिगो हुन्छ?
यही दुई दृष्टिकोणबीच अहिलेको बहस अघि बढेको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई केवल ‘सरकारले मिडियालाई दिने पैसा’ भनेर बुझ्ने हो भने यसको ऐतिहासिक र नीतिगत आधार अधुरो हुन्छ। उपलब्ध अभिलेखअनुसार नेपालमा राज्यले सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म पुर्याउन पत्रपत्रिकाको प्रयोग गर्दै आएको व्यवस्था दशकौँ पुरानो हो। २०१६ सालदेखि पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन सुरु गरिएको पृष्ठभूमि उल्लेख गरिएको छ।
त्यतिबेला रेडियोको पहुँच सीमित थियो, टेलिभिजन सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन र डिजिटल सञ्चार अस्तित्वमै थिएन। आज भने सूचना प्रवाहको परिदृश्य पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। यही परिवर्तनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको पुरानो मोडलमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्कलाई पनि बल दिन्छ।
राज्यको सूचना कि मिडियाको आर्थिक सहारा?
लोककल्याणकारी विज्ञापनको पक्षमा उठ्ने प्रमुख तर्क स्पष्ट छ—सरकारले नागरिकलाई सूचना दिन सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्छ भने त्यसबापतको लागत राज्यले व्यहोर्नुपर्छ।
वास्तवमै विज्ञापन बोर्डले २०८३ सालमा पनि छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन पठाउने र प्रकाशित विज्ञापनबापत भुक्तानीसम्बन्धी सूचनाहरू जारी गरिरहेको छ। यसले प्रणाली अहिले पनि संस्थागत रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाउँछ।
तर यसको प्रतिपक्षी प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—राज्यको सार्वजनिक सूचना प्रवाहका लागि सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी गर्नु र कमजोर सञ्चारमाध्यमलाई निरन्तर आर्थिक रूपमा टिकाइराख्नु एउटै कुरा हो?
यदि विज्ञापन राज्यको सूचना खरिदको लागत हो भने त्यसको वितरण स्पष्ट रूपमा प्रकाशित सामग्री, पहुँच, प्रभाव र प्रमाणित सेवासँग जोडिनुपर्ने तर्क आउँछ। तर यदि यो सञ्चारमाध्यम संरक्षणको माध्यम बन्दै जान्छ भने त्यसले सरकारी पैसामाथि मिडियाको निर्भरता बढाउन सक्छ।
यही ठाउँमा बहस थप जटिल हुन्छ।
सरकारको प्रतिपक्षी तर्क के हुन सक्छ?
सरकारको सम्भावित तर्कलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
पहिलो, राज्यको बजेट सीमित हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक दायित्वबीच सञ्चारमाध्यमका लागि विनियोजन हुने रकमको आकार र औचित्यबारे सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छ।
दोस्रो, डिजिटल माध्यमको तीव्र विस्तारले सरकारी सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने विकल्प विस्तार गरेको छ। वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप र अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत न्यून लागतमा ठूलो जनसंख्यासम्म सूचना पुर्याउन सकिने अवस्था बनेको छ।
तेस्रो, सबै पत्रपत्रिका समान रूपमा सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा योगदान गरिरहेका छन् भन्ने मान्न सकिँदैन। यदि प्रकाशन नियमित छैन, वितरणको वास्तविकता प्रमाणित छैन वा वर्गीकरण प्रणालीमा कमजोरी छन् भने सार्वजनिक रकम त्यस्ता माध्यममा खर्च हुनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
चौथो, सरकारी विज्ञापनमा निर्भरता बढ्दा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। प्रेसले सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यही सरकारबाट आउने विज्ञापन उसको महत्वपूर्ण आम्दानी स्रोत बन्नु संरचनागत रूपमा संवेदनशील विषय हो।
यी प्रश्नको समाधान ‘विज्ञापन सधैँ बढाउनुपर्छ’ भन्ने एउटै निष्कर्षबाट हुँदैन।
तर कटौती नै समाधान हो?
यहीँबाट अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ।
यदि समस्या अनियमितता हो भने रकम कटौती गर्नुको सट्टा अनियमितता पहिचान गर्ने प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ। यदि वर्गीकरण कमजोर छ भने वर्गीकरण सुधार्न सकिन्छ। यदि वितरण असमान छ भने पारदर्शी र समानुपातिक मापदण्ड बनाउन सकिन्छ।
विज्ञापन बोर्डसँग छापा माध्यमका लागि छुट्टै मापदण्ड रहेको र विभिन्न वर्षमा त्यस्ता मापदण्ड संशोधन हुँदै आएको अभिलेख उपलब्ध छ।
त्यसैले बहसको केन्द्र रकम मात्र होइन, रकम वितरण गर्ने आधार र त्यसको परिणाम पनि हुनुपर्छ।
बजेट अभावको प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन
अर्कोतर्फ, सरकारी बजेटमा वास्तविक दबाब हुन सक्छ। विज्ञापन बोर्डले २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापतको भुक्तानी गर्न बजेट अपुग भएको, थप बजेट माग गरिएको र बजेट सुनिश्चित नभएसम्म भुक्तानी नहुने शर्तमा विज्ञापन प्रकाशन गर्न भनिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
यसले सरकारी पक्षबाट उठ्न सक्ने ‘बजेट स्रोत’सम्बन्धी प्रश्नलाई आधार दिन्छ।
अर्थात्, मिडियाले आफ्नो आर्थिक संकट देखाउनु स्वाभाविक भएजस्तै सरकारले सार्वजनिक खर्चको सीमा र उपलब्ध स्रोतबारे प्रश्न उठाउनु पनि नीतिगत रूपमा अस्वाभाविक होइन।
तर त्यसको अर्को पक्ष पनि छ—बजेट अभाव समाधान गर्ने नाममा सार्वजनिक सूचना प्रवाहको संरचना कमजोर पारियो भने त्यसको दीर्घकालीन लागत के हुन्छ?
साना प्रकाशनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता
यहाँ ठूला र साना सञ्चारमाध्यमबीचको फरक महत्वपूर्ण हुन्छ।
ठूला सञ्चारगृहसँग व्यावसायिक विज्ञापन, डिजिटल आम्दानी, सदस्यता, व्यावसायिक साझेदारी वा अन्य आयस्रोत हुन सक्छन्। तर स्थानीय र स्वरोजगारमूलक प्रकाशनका लागि सरकारी सूचना तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको आम्दानी सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार हुन सक्छ।
रकम कटौतीको प्रभाव त्यसैले सबै माध्यममा समान नहुन सक्छ।
स्थानीय प्रकाशन कमजोर हुँदा स्थानीय समाचार संकलन, स्थानीय सार्वजनिक सूचना र नागरिकका मुद्दा उठाउने क्षमता प्रभावित हुनसक्छ। तर यसैलाई आधार बनाएर सबै प्रकाशनलाई समान आर्थिक संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि स्वतः निस्कँदैन।
यही कारण ‘वास्तविक सेवा गर्ने माध्यमलाई संरक्षण’ र ‘अयोग्य माध्यमलाई सार्वजनिक रकम नदिने’ दुवै उद्देश्य एउटै नीतिमा समेटिनुपर्ने देखिन्छ।
डिजिटल युगले पुरानो मोडललाई चुनौती दिएको छ
आज सरकारसँग सूचना प्रवाहका लागि पत्रपत्रिकाबाहेक धेरै विकल्प छन्। सरकारी वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रत्यक्ष सूचना दिन सकिन्छ।
तर डिजिटल पहुँच बढ्दैमा सबै नागरिक डिजिटल सूचनामा समान रूपमा निर्भर छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिँदैन। स्थानीय स्तरमा छापा माध्यमको पहुँच, अभिलेखीय महत्व र औपचारिक प्रकाशनको भूमिका अझै कायम छ।
त्यसैले प्रश्न ‘छापा कि डिजिटल?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—कुन सूचना कुन माध्यमबाट, कुन लागतमा र कुन जनसमूहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने?
यही आधारमा राज्यले आफ्नो सार्वजनिक सूचना खरिद नीति पुनर्संरचना गर्न सक्छ।
सरकारी विज्ञापन र प्रेस स्वतन्त्रताको अर्को पाटो
लोककल्याणकारी विज्ञापनको अर्को संवेदनशील पक्ष प्रेसको आर्थिक स्वतन्त्रता हो।
सरकारबाट प्राप्त हुने विज्ञापन सञ्चारमाध्यमका लागि महत्वपूर्ण आम्दानी बनेको अवस्थामा सरकारको आलोचनात्मक समाचार प्रकाशन गर्दा आर्थिक असर पर्न सक्ने संरचनागत चिन्ता उठ्न सक्छ।
सरकारले विज्ञापनमार्फत प्रेसलाई प्रभावित गर्छ भन्ने निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक रकम वितरण गर्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग हुनु आवश्यक छ।
यसका लागि कुन माध्यमले कति विज्ञापन पायो, कुन आधारमा पायो र कति भुक्तानी भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रणाली अझ बलियो बनाउन सकिन्छ।
विज्ञापन बोर्डले सरकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा सञ्चारमाध्यमको बिल तथा निर्धारित प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
अबको बाटो : कटौती कि पुनर्संरचना?
यही कारण अहिलेको बहसलाई दुई चरम ध्रुवमा राख्नु उपयुक्त देखिँदैन।
एकातिर ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्नु हुँदैन’ भन्ने दृष्टिकोण छ। यसको आधार सार्वजनिक सूचना प्रवाह, छापा पत्रकारिता र रोजगारी संरक्षण हो।
अर्कोतिर ‘राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई अनिश्चितकालसम्म आर्थिक संरक्षण गर्न सक्दैन’ भन्ने तर्क छ। यसको आधार सीमित सार्वजनिक स्रोत, डिजिटल विकल्प, अनियमितता नियन्त्रण र प्रेसको आर्थिक स्वतन्त्रता हो।
दुवै तर्कमा नीतिगत प्रश्न छन्।
त्यसैले समाधान रकम बढाउने वा घटाउने एउटै निर्णयमा सीमित हुनुभन्दा प्रणालीको पुनर्संरचनामा खोजिन सक्छ।
कस्तो प्रणाली?
नयाँ प्रणालीमा कम्तीमा पाँच आधारमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ—
पहिलो, वास्तविक प्रकाशन र वितरणको डिजिटल प्रमाणीकरण।
दोस्रो, सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने माध्यमको स्पष्ट र सार्वजनिक मापदण्ड।
तेस्रो, स्थानीय तथा स्वरोजगारमूलक प्रकाशनको वास्तविक सार्वजनिक योगदान मापन गर्ने छुट्टै आधार।
चौथो, विज्ञापन वितरण र भुक्तानीको पूर्ण पारदर्शी अभिलेख।
पाँचौँ, सरकारी विज्ञापनलाई सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँग स्पष्ट रूपमा अलग राख्ने संस्थागत व्यवस्था।
यसले एकातिर सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोक्न सक्छ भने अर्कोतिर वास्तविक सञ्चार सेवाको आर्थिक आधार पनि सुरक्षित गर्न सक्छ।
निष्कर्ष
लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई केवल ‘सरकारले मिडियालाई दिने पैसा’ भन्नु अधुरो दृष्टिकोण हो। तर यसलाई सञ्चारमाध्यमका लागि स्थायी आर्थिक संरक्षणको साधन मान्नु पनि पर्याप्त आधारबिनाको निष्कर्ष हुन सक्छ।
यो मूलतः तीनवटा प्रश्नको संगम हो—राज्यको सूचना दायित्व, सार्वजनिक खर्चको औचित्य र प्रेसको आर्थिक स्वतन्त्रता।
सरकारले आफ्ना सूचना नागरिकसम्म पुर्याउन खर्च गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ। तर त्यो खर्च प्रमाणित सेवा, पारदर्शी मापदण्ड र परिणामसँग जोडिनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी तर्क पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
त्यसैले अबको बहस ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’ भन्दा माथि उठ्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रश्न हुनुपर्छ—सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई कसरी दिगो बनाउने, सरकारी खर्चलाई कसरी जवाफदेही बनाउने र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारमाथि आर्थिक रूपमा निर्भर हुन नपर्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने?
लोककल्याणकारी विज्ञापनको भविष्यको वास्तविक परीक्षा यही हो।
Leave a Reply