काठमाडौं । लामो समयदेखि तालाबन्दीमा रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को ललितपुरको सातदोबाटोस्थित केन्द्रीय कार्यालयको ताला खुलेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरू अघि बढेपछि आगामी कात्तिक १३ गते कार्यसमिति बैठक बोलाउने तयारी गरिएको हो।
एन्फाभित्रको विवाद, नेतृत्वमाथि लागेको आरोप र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र संकटमा रहेका बेला कार्यसमिति बैठक बोलाउने तयारीलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ।
विधानअनुसार बैठक बोलाउन पहल
एन्फाको विधानको धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार कार्यसमितिका एकतिहाइ वा सोभन्दा बढी सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कासहित ११ जना कार्यसमिति सदस्यले बैठक आह्वान गर्न माग गरेका थिए।
तर, माग गरेको २१ दिनसम्म पनि अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङले बैठक नबोलाएपछि सदस्यहरू आफैँले पहल अघि बढाएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै संस्थालाई अनिर्णयको अवस्थामा रहन नदिन बैठक बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
एन्फा केन्द्रीय सदस्य टीकाराम लामाका अनुसार कार्यालयको ताला खोलेर कात्तिक १३ गतेका लागि बैठकको पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको छ। बैठकमा एन्फाको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्दै सरकार, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र फिफासँग आवश्यक समन्वयका लागि पहल गर्ने विषय प्रस्ताव गरिएको छ।
अध्यक्षसहित चार पदाधिकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा
एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध खेलमा मिलेमतो, आर्थिक अनियमितता तथा ठगीसम्बन्धी कसुरमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो। अनुसन्धानमा नेपाल–बहराइन फुटबल खेल, खेल सामग्री खरिद, फिफाबाट प्राप्त विश्वकपका टिकट वितरण तथा प्रायोजन रकमलगायतका विषय समेटिएका छन्।
प्रकाशित विवरणअनुसार कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डे क्रमशः १५ लाख र १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईविरुद्ध भने ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश दिएको थियो।
यी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रतिवादीहरूविरुद्धका आरोपलाई अन्तिम न्यायिक निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन। अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै आरोपको कानुनी निरूपण हुनेछ।
फिफाको निलम्बन फुकुवा गराउने चुनौती
तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै फिफाले सन् २०२६ जुन २४ देखि एन्फालाई निलम्बन गरेको छ। यसले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा एन्फाको निलम्बन फुकुवा गराउन आवश्यक पहल गर्ने, सरकार तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग समन्वय बढाउने र निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका अवरोधबारे छलफल गर्ने विषय कार्यसमिति बैठकका प्रस्तावित एजेन्डामा रहेका छन्।
बैठकले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने तथा नेपाली फुटबललाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्ने उपायबारे निर्णय गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, बैठकको अन्तिम कार्यसूची र निर्णय आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै यसबारे स्पष्ट हुनेछ।
सबै पदाधिकारीलाई बैठकमा उपस्थित हुन अपिल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले एन्फाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यलाई कात्तिक १३ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार बैठक बोलाउने पहल कुनै पदाधिकारीलाई निषेध गर्ने वा कसैलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यले नभई संस्थाको वर्तमान संकट समाधान गर्न र नेपाली फुटबललाई पुनः चलायमान बनाउन गरिएको हो।
नेपाली फुटबलको भविष्य, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र संस्थागत स्थायित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले सबै पक्षबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अबको बाटो के?
कात्तिक १३ गते प्रस्तावित कार्यसमिति बैठकले एन्फाको वर्तमान अवस्थाबारे साझा धारणा बनाउने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय लिने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
तर, फिफाको निलम्बन फुकुवा हुने प्रक्रिया, सरकारी निकायसँगको समन्वय र एन्फाभित्रको विवाद समाधान बैठकको निर्णय तथा सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रियामा निर्भर रहनेछ।
नेपाली फुटबललाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन एन्फाको आन्तरिक विवाद समाधान, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायसँगको प्रभावकारी समन्वय महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।
स्रोत: अनलाइनखबर, कान्तिपुर तथा बैठक आह्वानसम्बन्धी प्रकाशित विवरण।
Leave a Reply