नेपाल बिहानी-सम्वाददाता पाँचथर ।
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘नसर्ने रोगको खोजपड्ताल’ (स्क्रिनिङ) कार्यक्रमले गाउँस्तरमा स्वास्थ्य अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। ३० वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी गरिएको परीक्षणमा १२ प्रतिशत मानिसमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मिर्गौला जस्ता गम्भीर समस्याका लक्षणहरू फेला परेका छन्।

के भन्छ तथ्याङ्क?
गाउँपालिकाले समुदायका ४ सय ४३ जना को स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो। जसमध्ये:
१२ प्रतिशतमा: मधुमेह (सुगर), उच्च रक्तचाप र मिर्गौलाका समस्या।
४ जनामा: पहाडी क्षेत्रमा विरलै देखिने ‘कालाजार’।
६ जनामा: क्षयरोग (TB) फेला परेको।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चन्द्रप्रसाद शर्मा घिमिरेका अनुसार, आफूलाई स्वस्थ ठानेर नियमित काममा व्यस्त रहेका व्यक्तिहरूमा नै यस्तो समस्या देखिएको हो। “धेरै मानिसलाई आफू रोगी भएको पत्तै थिएन, परीक्षणपछि मात्र उनीहरूमा जटिलता देखियो,” घिमिरेले भन्नुभयो।
विवाह र भोजभतेरमै स्वास्थ्य परीक्षण
रोग लुकाएर बस्ने वा अस्पताल जान ढिला गर्ने प्रवृत्तिलाई चिर्न हिलिहाङले नौलो अभ्यास सुरु गरेको छ। यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू विवाह, भोजभतेर र धार्मिक कार्यक्रममा समेत पुगेर सहभागीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने गर्छन्।
“हामीले गत वर्षदेखि नै यो अभियान चलाएका छौँ। बिरामी निकै जटिल अवस्थामा मात्र अस्पताल आउने गरेकाले बेलैमा पहिचान गर्न समुदायस्तरमै पुगेका हौँ।” > — चन्द्रप्रसाद शर्मा घिमिरे, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

उपचार र सचेतनाका लागि नयाँ पहल
गाउँपालिकाले रोग पहिचान मात्र नगरी उपचारको समेत जिम्मा लिएको छ:
निःशुल्क औषधि: मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीलाई गाउँपालिकाले नै औषधि वितरण गर्दै आएको छ।
सेटलाइट क्लिनिक: स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचभन्दा टाढा रहेकाहरूका लागि हरेक महिनाको दुई दिन प्रत्येक वडामा क्लिनिक सञ्चालन हुने गरेको छ।
परामर्श सेवा: प्राथमिक उपचार, पोषण, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजनबारे सचेतना।
अध्यक्षको प्रतिबद्धता: “खोज र खोप” अभियान
गाउँपालिका अध्यक्ष समरबहादुर अधिकारीले ‘खोज र खोप’ अभियानमार्फत लुकेर रहेका बिरामीहरू पत्ता लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै बजेट विनियोजन र औषधि खरिदमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
यो अभियानले बिरामीहरूलाई जटिल अवस्थामा पुग्नबाट जोगाएको र पालिकालाई स्वास्थ्य रणनीति बनाउन सहज भएको स्थानीय सरकारको निष्कर्ष छ।
