काठमाडौँ । नयाँ निर्वाचनपछि नयाँ आश र ऊर्जा बोकेर सांसदहरू संसद् भवन प्रवेश गरिरहँदा, पूर्वसांसद एवं अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तले झण्डै दुई दशकअघिको एउटा ‘ऐतिहासिक तर नियन्त्रित’ रातको स्मरण गरेका छन्। एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् पन्तले २०६४/६५ को पहिलो संविधानसभाको त्यो क्षणलाई उजिल्याएका छन्, जहाँ गणतन्त्रको घोषणा त भयो, तर लोकतन्त्रको आत्मा भनिने ‘बहस’ भने बन्धक बनाइएको थियो।
मध्यरातको त्यो ‘मौन’ घोषणा
पन्त सम्झिन्छन्— २०६५ जेठ १५ गतेको त्यो दिन। दिउँसो १२ बजे भनिएको बैठक पटक-पटक सर्दै मध्यरातमा पुग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव त पेश गर्नुभयो, तर मुलुकको स्वरूप नै बदल्ने यति गम्भीर विषयमा संसद्भित्र एक शब्द पनि बहस गर्न दिइएन।
“निर्णय पहिले नै ‘बाहिर’ भइसकेको थियो, संसद् त केवल त्यसलाई वैधानिकता दिने एउटा रबर स्ट्याम्प मात्र बन्यो,” पन्तले आफ्नो अनुभव सुनाएका छन्। आफ्ना दलका नेता चन्द्रदेव जोशीलाई उनले सोधेका थिए— “यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस किन भएन?” जवाफमा नेता जोशी आफैँ पनि असहाय देखिन्थे। ठूला दलको सिन्डिकेट र ‘ह्विप’का अगाडि सांसदहरूको व्यक्तिगत विवेक शून्य बनाइएको त्यो रात पन्तका लागि संसदीय अभ्यासप्रतिको पहिलो संशय थियो।
प्रक्रिया कि परिणाम: लोकतन्त्रको कसी
पन्तको तर्क छ कि २०६५ मा लिइएको निर्णय सही वा गलत हुनु एउटा पाटो होला, तर त्यो निर्णय लिने प्रक्रिया भने लोकतान्त्रिक थिएन। संसद् भवनका ढोका बन्द गरेर, सांसदहरूलाई दायाँ-बायाँ उभिन लगाएर गरिएको त्यो ‘डिभाइडेड भोट’ को प्रक्रियाले असहमतिको स्वरलाई ठाउँ दिएन। केवल चार जना राप्रपा सांसदहरू मात्र विपरीत कित्तामा उभिएका थिए।
“लोकतन्त्र केवल सही निर्णयबाट मात्र बलियो हुँदैन, सही प्रक्रियाबाट लिइएका निर्णयले मात्र त्यसलाई दीर्घकालीन वैधता दिन्छ,” पन्तको ठम्याइ छ।
नयाँ सांसदहरूलाई ‘चेतावनी र अपिल’
नयाँ कार्यकालको सुरुवात भइरहँदा पन्तले वर्तमान सांसदहरूलाई चार बुँदे गम्भीर सुझाव दिएका छन्: १. प्रश्न गर्नुस्: आफ्नै पार्टीको ‘ह्विप’ भए पनि विवेक प्रयोग गरेर प्रश्न सोध्न नडराउनुस्। २. सचेत रहनुस्: निर्णयहरू संसद्भित्र हुँदैछन् कि बाहिर कतै अदृश्य शक्तिबाट—त्यो बुझ्नुस्। ३. आवाज उठाउनुस्: यदि बहसको अधिकार खोसिँदैछ भने चुप नबस्नुस्। ४. झोले नबन्नुस्: संसद्लाई केवल पार्टीको आदेश पालना गर्ने थलो मात्र बन्न नदिनुस्।
नेपाल बिहानीको दृष्टिकोण
सुनिल बाबु पन्तको यो स्मरणले हाम्रो संसदीय पद्धतिको एउटा नमिठो यथार्थलाई उजागर गरेको छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता आधारभूत विषयहरूमा पर्याप्त विमर्श नहुँदा आज पनि ती विषयहरूमा समाज विभाजित देखिन्छ।
आजको नयाँ संसद्ले इतिहासको त्यो गल्ती नदोहोर्याओस्। संसद् केवल संख्याको खेल होइन, यो त विचारको मन्थन हुने थलो हुनुपर्छ। पन्तले भनेझैँ— “निर्णय जति महत्त्वपूर्ण छ, प्रक्रिया त्यसभन्दा कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन।”
