काठमाडौँ । सरकारले ल्याउन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित मस्यौदाले यतिबेला सिंहदरबारदेखि गाउँका चौतारीसम्म तातो बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी, साना विकास निर्माणमा मेरुदण्ड मानिने उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई खरिद प्रक्रियाबाटै आउट गर्ने प्रस्तावले स्थानीय सहभागिता र रोजगारीमा गम्भीर संकट आउने देखिएको छ ।
के छ विवादको चुरो ?
हालको कानुनी व्यवस्थाले १० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू स्थानीय बासिन्दा आफैँ जुटेर ‘उपभोक्ता समिति’मार्फत बनाउन पाउने सुविधा दिएको छ । तर, नयाँ मस्यौदाले यो अधिकार खोसेर सबै काम ठेक्का प्रणाली (Contract System) मा लैजान खोजेपछि विरोधको ज्वाला सल्किएको हो ।
उपभोक्ता समिति: छिटो, सस्तो र प्रभावकारी
स्थानीय अनुभवका आधारमा उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा केही विशेष फाइदाहरू देखिँदै आएका छन्:
द्रुत गति: ठेक्का प्रक्रियामा महिनौँ लाग्ने काम उपभोक्ता समितिले १०–१५ दिनमै फत्ते गरेका उदाहरण छन् ।
गुणस्तरमा निगरानी: आफ्नै घरआँगनको बाटो वा कुलो भएकाले स्थानीयले प्रत्यक्ष आँखा लगाउँछन्, जसले गुणस्तर कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
स्थानीय रोजगारी: गाउँको बजेट गाउँकै युवा र मजदुरको हातमा पुग्छ, जसले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ ।
“साना आयोजनालाई पनि ठूला ठेकेदारको हातमा सुम्पिनु भनेको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु र स्थानीयको पसिनामाथि खेलबाड गर्नु हो।” — स्थानीय युवाहरूको साझा धारणा ।
सरकारको तर्क: पारदर्शिता र अनुशासन
सरकारले भने यो कदमलाई ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ र ‘दक्षता’सँग जोडेको छ। मस्यौदामा भनिएको छ:
पेस्की रकम लिएर काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य ।
समयमै काम सक्नेलाई पुरस्कार र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कडा दण्ड ।
खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउने ।
विज्ञको चेतावनी: सुधार कि खारेजी ?
विज्ञहरूका अनुसार उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभाव जस्ता समस्या पक्कै छन् । तर, ती समस्या सुधार्नुको सट्टा समितिलाई नै खारेज गर्नु ‘टाउको दुखेको ओखती घाँटी काट्नु’ सरह हुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
अघिल्ला सरकारहरू (विशेषगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पाला) मा पनि यस्तै प्रयास भएका थिए, तर चौतर्फी दबाबपछि पछि हट्नु परेको इतिहास साक्षी छ ।
नेपाल बिहानी विश्लेषण: अबको बाटो के ?
साना आयोजनामा ठेकेदार पस्दा प्रशासनिक झमेला बढ्ने र लागत ‘आकाशिने’ निश्चित छ। ग्रामीण क्षेत्रमा ठेकेदारले काम बीचमै छोडिदिने (अलपत्र पार्ने) पुरानो रोग फेरि बल्झिने जोखिम छ ।
हाम्रो निष्कर्ष: उपभोक्ता समितिलाई हटाउनु होइन, बरु डिजिटल बैंकिङ, कडा अनुगमन र प्राविधिक अडिटमार्फत उनीहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउनु आजको आवश्यकता हो। विकासमा जनसहभागिता नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, यसलाई ठेक्कापट्टाको जालोमा फसाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
सरकारले अहिले सुझाव संकलन गरिरहेको छ। आशा गरौँ, गाउँको माटोसँग जोडिएका यी आवाजहरू सिंहदरबारको बन्द कोठासम्म पुग्नेछन् ।
