त्रिशूली किनारमा राहतको सवाल : वास्तविक पीडितसम्म कहिले पुग्छ राज्य?

काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्ले घर, परिवार र जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकका लागि राहत केवल केही बोरा खाद्यान्न वा अस्थायी आश्रयको विषय होइन, त्यो संकटको समयमा राज्य उपस्थित भएको अनुभूति हो। तर त्रिशूली र भोटेकोशी नदी आसपासको पछिल्लो विपद्ले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राहत पुगिरहेको छ, तर के त्यो सबैभन्दा बढी आवश्यक परेका नागरिकसम्म समान रूपमा पुगिरहेको छ?

भीषण बाढी र पहिरोले रसुवासहित त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती, सडक, पुल तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि कतिपय क्षेत्र अझै सहज पहुँचबाट बाहिर छन्। उद्धार र राहतका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहे पनि प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक कठिनाइ र भत्किएका यातायात संरचनाले सहायता पुर्‍याउने कामलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

यही अवस्थामा राहत वितरणको प्राथमिकता, पहुँच र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

राहतको केन्द्र सुगम ठाउँमा मात्र सीमित नहोस्

विपद्का बेला राहत वितरणमा सबैभन्दा सजिलो पहुँच भएको ठाउँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। तर सजिलो ठाउँमा राहत पुर्‍याउनु र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका नागरिकसम्म राहत पुर्‍याउनु एउटै कुरा होइन।

सडक खुलेका, मानिसको बाक्लो उपस्थिति भएका र प्रशासनिक संयन्त्र सहज रूपमा पुग्न सक्ने स्थानमा राहत वितरण तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ। तर नदीपारिका, सडक तथा पुलबाट सम्पर्क विच्छेद भएका वा पहिरोले घेरिएका बस्तीमा रहेका नागरिकसम्म पुग्न राज्यले थप प्रयास गर्नुपर्छ।

यस्ता स्थानमा पैदल मार्ग, डुंगा, ड्रोन, हेलिकप्टर वा अन्य उपलब्ध माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। पछिल्लो विपद्मा हवाई उद्धारसमेत ठूलो संख्यामा गरिएको सरकारी विवरण छ।

त्यसैले अब प्रश्न राहत बाँडियो कि बाँडिएन भन्ने मात्र होइन, कहाँ बाँडियो, कसलाई बाँडियो र को अझै छुट्यो भन्ने हुनुपर्छ।

‘राहत पाएनौँ’ भन्ने गुनासो किन आउँछ?

रसुवा बाढी प्रभावितमध्ये केहीले राहत नपाएको गुनासो सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालन गरेको र हजारौँ प्रभावितलाई सेवा दिइएको जनाएको छ। यसको अर्थ राहतको काम भइरहेको छैन भन्ने होइन। समस्या राहतको पहुँच र वितरणको समानतामा हुन सक्छ।

विपद्पछिको अवस्थामा वास्तविक पीडितको पहिचान आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। कतिपय विस्थापित भएका हुन्छन्, कतिपय सम्पर्कविहीन हुन्छन् भने कतिपय परिवारका सदस्य उद्धार वा खोजीका क्रममा अलग–अलग ठाउँमा पुगेका हुन्छन्।

यस्तो अवस्थामा राहत वितरणको आधार स्पष्ट नभए पहुँच भएका व्यक्तिले दोहोर्‍याएर राहत पाउने र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका परिवार छुट्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले स्थानीय तहले परिवारगत लाभग्राही विवरण, वितरण भएको सामग्री र बाँकी आवश्यकताको अभिलेख नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ।

हेलिकप्टर अन्तिम विकल्प होइन, आवश्यकताअनुसार साधन हो

सडक र पुल नहुँदा राहत पुर्‍याउने परम्परागत माध्यम प्रभावकारी नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हवाई माध्यम प्रयोग गर्नु विलासिता होइन, जीवनरक्षाको आवश्यकता बन्न सक्छ।

रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिरहेको र राहत तथा खोजी कार्यमा समेत हवाई साधन परिचालन भएको सरकारी विवरण छ।

तर हेलिकप्टरको प्रयोग पनि प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ। गम्भीर बिरामी, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सम्पर्कविहीन परिवार र खाद्यान्न तथा औषधिको चरम अभाव भएका बस्तीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।

त्यस्तै, जहाँ मानिसलाई उद्धार गर्न तत्काल सम्भव छैन, त्यहाँ ड्रोन वा अन्य हवाई माध्यमबाट अत्यावश्यक औषधि, पानी र खाद्यान्न पुर्‍याउने विकल्प पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

राहतमा पहुँच होइन, आवश्यकता मापदण्ड बनोस्

विपद्को समयमा राहत वितरणमा सबैभन्दा ठूलो खतरा पहुँच र परिचयले आवश्यकता माथि प्राथमिकता पाउनु हो।

राहत वितरण गर्ने निकायले कसले माग गर्‍यो भन्नेभन्दा कसलाई कति आवश्यक छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी संस्था र समुदायबीच समन्वय भए वास्तविक पीडित पहिचान गर्न सहज हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा फोटो खिचेर राहत वितरण गरेको देखाउनु र वास्तविक रूपमा पीडित परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नु फरक कुरा हो। राहत वितरण प्रचारको माध्यम होइन, संकट व्यवस्थापनको संयन्त्र बन्नुपर्छ।

राज्यको उपस्थितिको परीक्षा यस्तै बेला हुन्छ

विपद्का बेला सरकारको शक्ति कार्यालयमा बसेर निर्देशन दिने क्षमताले होइन, दुर्गम र जोखिममा रहेका नागरिकसम्म राज्यको सेवा कति छिटो पुग्छ भन्ने कुराले मापन हुन्छ।

त्रिशूली नदी आसपासको पछिल्लो विपद्ले नेपालका विपद् व्यवस्थापन संरचनाका धेरै कमजोरी सतहमा ल्याएको छ। सडक र पुल भत्किएपछि वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग, हवाई उद्धार, राहत भण्डारण र स्थानीयस्तरको आपत्कालीन व्यवस्थापन कति तयार छन् भन्ने प्रश्न अब बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

पछिल्ला दिनमा सुरक्षाकर्मीको ठूलो जनशक्ति खोज, उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनमा परिचालन भएको छ। तर प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेकाले अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ।

अब राहतको पनि ‘ट्र्याकिङ’ आवश्यक

राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रभावित परिवारको विवरण डिजिटल रूपमा अभिलेख गर्ने, कुन परिवारले के–कति राहत पायो भन्ने रेकर्ड राख्ने तथा बाँकी आवश्यकताको सूची तयार गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

यसबाट एउटै परिवारले पटक–पटक राहत पाउने र अर्को परिवार पूर्ण रूपमा छुट्ने सम्भावना कम हुन्छ।

त्यसैगरी, राहत सामग्री कहाँबाट आयो, कहाँ पठाइयो र कहाँ वितरण भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिए पारदर्शिता बढ्छ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र विपद् व्यवस्थापन निकायले नियमित रूपमा यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छन्।

पीडितको आँसुमा राजनीति होइन, प्राथमिकता चाहिन्छ

विपद् कसैको राजनीतिक पक्ष वा पहुँच हेरेर आउँदैन। त्यसैले राहत पनि त्यही आधारमा वितरण हुनु हुँदैन।

त्रिशूली किनारमा आज कुनै परिवार भोकै छ भने त्यो परिवार कुन दलको समर्थक हो, कुन समुदायको हो वा कसको चिनजानमा छ भन्ने प्रश्नको अर्थ हुँदैन। उसको आवश्यकता नै उसको प्राथमिकताको आधार हुनुपर्छ।

अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी राहतको नाममा हुने गतिविधिको प्रचारभन्दा राहत नपुगेको ठाउँ खोज्नु हो।

राज्यसँग स्रोत सीमित हुन सक्छ, बाटो नहुन सक्छ, मौसम प्रतिकूल हुन सक्छ। तर उपलब्ध साधनमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी साधन प्रयोग गरेर अन्तिम पीडितसम्म पुग्ने प्रयास रोक्नु हुँदैन।

प्राकृतिक विपद्लाई मानिसले रोक्न नसक्ला। तर विपद्पछि राहतमा हुने अन्याय, ढिलाइ र पहुँचको असमानता भने राज्यले रोक्न सक्छ।

त्रिशूली किनारका वास्तविक पीडितलाई अहिले भाषणभन्दा खाना, आश्वासनभन्दा औषधि र कागजी प्रक्रियाभन्दा तत्काल उद्धार चाहिएको छ। यही नै विपद्को घडीमा राज्यको वास्तविक परीक्षा हो।