आगामी चुनावमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलसँग माग

काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका राजनीतिक अभियन्ताहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो समुदायबाट उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घमा आबद्ध अभियन्ताहरूले स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुगेर राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग राखिरहेका छन्।

यसैक्रममा राजनीतिक अभियन्ता प्रनील क्षेत्री र जरिम ठाडा राईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय कार्यालय पुगेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवार बनाउन माग गरेका छन्।

रास्वपाले केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’मा सञ्चालन गरेको ‘हामी सुन्छौँ’ अभियानमा सहभागी अभियन्ताहरूले समुदायका समस्या, गुनासा र सुझाव राखेका थिए। उनीहरूका समस्या तथा सुझाव सुन्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने कार्यमा सांसद आशिष गजुरेल र डा. आनन्दबहादुर चन्द सहभागी थिए।

अभियन्ताहरूले रास्वपा नेता तथा सांसद गजुरेलसँग राजनीतिक सहभागितासँगै समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

राजनीतिक अभियन्ता प्रनील क्षेत्रीका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै व्यक्ति रास्वपाको सदस्यता लिएर पार्टीको गतिविधिमा सक्रिय छन्। तर पार्टीको सदस्यता र गतिविधिमा सहभागितामात्र पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ।

“कुनै स्वार्थबिना समुदायको राजनीतिक अधिकारका लागि रास्वपामा आबद्ध भएका छौँ, निस्वार्थ समाज सेवामा लागेका छौँ,” क्षेत्रीले भने, “हामीलाई उम्मेदवार बन्ने अवसरबाट वञ्चित नगरियोस्।”

संसदमा समुदायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन माग

अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलमा समुदायको सहभागिता भए पनि त्यसलाई व्यवहारमै प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विषय पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको गुनासोसमेत गरेका छन्।

क्षेत्रीले समुदायको प्रतिनिधित्व भएको भनिए पनि आफ्ना मुद्दाले संसदमा अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको बताए। उनका अनुसार समुदायका सवाल संसदमा पर्याप्त रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

उनले राजनीतिक शक्ति विस्तार हुँदै जानुमात्र समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने आधार नभएको धारणा राखेका छन्। विगतका राजनीतिक अभ्यासबाट पाठ सिक्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार र जवाफदेहिता स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“हिजोकै जस्तो आग्रह–पूर्वाग्रह, धङधङी र तौरतरिकाले पार्टीमा जाने, नेतृत्व खोज्ने, नेता हुने, संसद् हुने, मन्त्री हुने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन,” क्षेत्रीले भने।

पहिचानअनुसारको नागरिकताको समस्या

अभियन्ता जरिम ठाडा राईले पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ रहेको विषय उठाएकी छन्। नागरिकता प्राप्तिका लागि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न राजनीतिक पहल गरिदिन उनले आग्रह गरेकी छन्।

पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा समुदायका सदस्यले थप समस्या र विभेद भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

रास्वपा नेता तथा सांसद आशिष गजुरेलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको बताएका थिए। समुदायका मागलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै मुद्दाको प्रतिनिधित्वमा जोड

अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलमा समुदायको उपस्थिति र समुदायका मुद्दाको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व फरक विषय भएको बताएका छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर, निर्णय तहमा सहभागिता र संसदमा समुदायका मुद्दाको प्रभावकारी उठानलाई उनीहरूले समान रूपमा प्राथमिकतामा राखेका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घमा आबद्ध अभियन्ताहरूले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि भेटघाट र छलफल अघि बढाएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला कमिटी मकवानपुरको कार्यालयमा समेत राजनीतिक अभियन्ताहरूले समावेशी प्रतिनिधित्वको माग राखेका छन्। सन्ध्या लामासहितका अभियन्ताहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान, आवश्यकता र अधिकारका विषयमा पार्टीलाई जानकारी गराउँदै राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

अभियन्ताहरूले राजनीतिक दललाई जिएसएममैत्री बनाउन तथा पार्टीका स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म समुदायको सहभागिता बढाउन माग गरेका छन्।

आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको अभियानको मुख्य मागमा राजनीतिक सहभागिता, निर्वाचनमा उम्मेदवारी, समावेशी प्रतिनिधित्व, पहिचानअनुसारको नागरिकता र संसदमा समुदायका मुद्दाको प्रभावकारी उठान रहेका छन्।

राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने समुदायका सदस्यको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसलाई निर्णय तह र निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा अभियन्ताहरूले जोड दिएका छन्।