रसुवा बाढी र कृष्णभीर पहिरोको दोहोरो असरः काठमाडौंको आपूर्ति व्यवस्थामै दबाब

काठमाडौं । रसुवामा आएको भीषण बाढीले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका प्रभावित बनेपछि र धादिङको कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्ति प्रणालीमा दोहोरो दबाब परेको छ।

चीनबाट सामान भित्रिने रसुवागढी नाका प्रभावित हुनुका साथै तातोपानी नाकाबाट समेत नियमित रूपमा सामान आउन नसक्दा आयातकर्ताले वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु काठमाडौं ल्याउने प्रमुख पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा आएको पहिरोले ढुवानी थप जटिल बनाएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर ढुवानी समय र लागतमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा सवारी साधनको क्षमता घट्ने, यात्रा समय बढ्ने र इन्धन तथा सञ्चालन खर्च बढ्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना भएको छ।

ग्यासमा देखियो तत्कालीन असर

अहिले काठमाडौंमा देखिएको ग्यासको समस्या उत्पादन वा आयात नै रोकिएर भएको भन्दा पनि ढुवानी प्रणाली प्रभावित हुँदा सिर्जना भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं आसपासका ग्यास उद्योगबाट नियमित रूपमा सिलिन्डर ढुवानी गर्न कठिन भएको छ। त्यसपछि हेटौंडा, चितवन तथा अन्य क्षेत्रका उद्योगबाट वैकल्पिक बाटो हुँदै ग्यास ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

सामान्य अवस्थामा केही घण्टामै काठमाडौं आइपुग्ने ढुवानी अहिले वैकल्पिक मार्गका कारण निकै लामो भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ठूला ट्रक तथा ग्यास बुलेट सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुँदा एउटै खेपमा ल्याउन सकिनेभन्दा कम सामान बोक्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाल आयल निगमले पनि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि त्रिभुवन राजपथलगायत वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी काठमाडौंमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति कायम राख्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

ढुवानी लागत बढ्दा ग्यासको मूल्यमा दबाब

व्यवसायीका अनुसार ग्यास उत्पादनको लागतमा ठूलो परिवर्तन नभए पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

हेटौंडा वा चितवनबाट काठमाडौं आउँदा दूरी मात्र होइन, सडकको अवस्था र सवारी क्षमताले पनि लागत बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यही अतिरिक्त खर्चलाई आधार बनाएर ग्यासको मूल्य समायोजन गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

तर, मूल्य बढाउँदा वास्तविक अतिरिक्त खर्च कति हो भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सांसदहरूको जोड छ।

उनीहरूले संकटको समयमा उद्योगी–व्यवसायीले अतिरिक्त भारको केही हिस्सा आफैं वहन गर्न सक्ने र सरकारले पनि अस्थायी रूपमा ढुवानी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा तत्काल खाद्यान्न संकट छैन

आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भए पनि काठमाडौंमा तत्कालै खाद्यान्नको ठूलो अभाव देखिइसकेको अवस्था भने नरहेको खुद्रा व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

बजारमा केही समयका लागि पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको भए पनि ढुवानी अवरोध लामो समयसम्म कायम रहेमा समस्या बढ्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

त्यसैले सरकारसँग अहिलेको मौज्दात कति छ, कुन वस्तु कति दिनसम्म पुग्छ र कुन वस्तुको आपूर्ति बढी जोखिममा छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको माग छ।

यसले उपभोक्तामा अनावश्यक त्रास कम गर्नुका साथै कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न सहयोग गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

चीनबाट आउने सामानमा थप जोखिम

रसुवा बाढीको अर्को ठूलो असर चीनबाट हुने आयातमा परेको छ।

बाढीका कारण रसुवागढी क्षेत्रमा सडक, पुल तथा व्यापारिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि ठूलो संख्यामा मालवाहक सवारी तथा कन्टेनर प्रभावित भएका छन्। रसुवागढीबाट हुने व्यापारमा अवरोधसँगै तातोपानी नाका पनि सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा चीनबाट नेपाल भित्रिने सामानका लागि वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता बढेको छ।

चीनबाट आयात हुने फलफूल, लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पल, इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युतीय सामग्रीलगायतका वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुँदा आगामी चाडपर्वको बजारमा समेत असर पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।

यसअघि पनि रसुवागढी नाका अवरुद्ध हुँदा तातोपानीमार्फत सामान डाइभर्ट गर्ने प्रयास भएको थियो। तर दुवै प्रमुख नाकामा अवरोध देखिँदा विकल्प सीमित बनेको छ।

कोरला नाका वैकल्पिक विकल्प बन्दै

रसुवागढी र तातोपानी दुवै नाका प्रभावित भएपछि मुस्ताङको कोरला नाकाप्रति व्यवसायी तथा सरोकारवालाको ध्यान बढेको छ।

पछिल्ला रिपोर्टहरूले कोरला नाकामा व्यापारिक चाप बढिरहेको देखाएका छन्। चीनसँगको व्यापारका लागि कोरला नाकालाई दीर्घकालीन वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्न सडक, भन्सार, पार्किङ तथा अन्य पूर्वाधार तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ।

यसले अहिलेको संकट व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा कुनै एउटा नाका वा एउटै सडकमा अत्यधिक निर्भर रहने नेपालको आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ।

संकटले देखाएको कमजोर आपूर्ति संरचना

रसुवा बाढी र कृष्णभीर पहिरोले नेपालका प्रमुख आपूर्ति मार्गमा कुनै एउटा स्थान अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंको बजार कति छिटो प्रभावित हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

विशेषगरी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा वैकल्पिक मार्ग भए पनि त्यसका लागि आवश्यक ठूला ढुवानी साधन, भण्डारण क्षमता र पूर्वनिर्धारित आपत्कालीन योजना पर्याप्त नभएको देखिएको छ।

त्यसैगरी चीनसँगको व्यापारमा दुई प्रमुख स्थलनाका प्रभावित हुँदा तेस्रो विकल्प तत्काल पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था छ।

सरकारका लागि तत्काल तीन प्राथमिकता

अहिलेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता आपूर्ति निरन्तरता, मूल्य नियन्त्रण र वैकल्पिक मार्गको व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, कृष्णभीरको सडक सञ्चालनमा ल्याएर पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको नियमित ढुवानी सहज बनाउन आवश्यक छ।

दोस्रो, रसुवागढी तथा तातोपानीबाट प्रभावित आयातलाई वैकल्पिक नाकातर्फ व्यवस्थित रूपमा मोड्नुपर्ने देखिन्छ। कोरला लगायत सम्भावित वैकल्पिक नाकामा पूर्वाधार र भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

तेस्रो, अत्यावश्यक वस्तुको वास्तविक मौज्दात र ढुवानी लागतबारे सरकारले नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ। यसले बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनावश्यक मूल्यवृद्धिको सम्भावना घटाउन सक्छ।

संकटलाई दीर्घकालीन सुधारको अवसर बनाउने चुनौती

अहिलेको समस्या सडक खुल्नेबित्तिकै सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ। तर प्राकृतिक विपत्तिका कारण पटक–पटक व्यापारिक नाका र राजमार्ग अवरुद्ध हुने अवस्थाले नेपालले आफ्नो आपूर्ति प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाएको छ।

एकभन्दा बढी वैकल्पिक व्यापारिक नाका, पर्याप्त भण्डारण, आपत्कालीन ढुवानी साधनको डेटाबेस, रणनीतिक मौज्दात र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच तत्काल परिचालन गर्न सकिने संयन्त्र निर्माण गर्न सके यस्ता संकटको असर कम गर्न सकिन्छ।

अहिलेको चुनौती केवल ग्यासको मूल्य वा केही दिनको बजार अभावमा सीमित छैन। रसुवा बाढी र कृष्णभीर पहिरोले नेपालको आपूर्ति प्रणाली कति हदसम्म केही प्रमुख मार्गमा निर्भर छ भन्ने प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

अबको आवश्यकता तत्काल सडक खुलाउनेसँगै भविष्यमा एउटा नाका वा एउटा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पनि काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नरोकिने प्रणाली निर्माण गर्नु हो।