लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीविरुद्ध महासंघको सातबुँदे माग, एक साताभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलन

काठमाडौं । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले सातबुँदे माग अघि सार्दै चरणबद्ध आन्दोलनको प्रस्ताव गरेको छ। कार्यदलले एक साताभित्र माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई समय दिँदै त्यसपछि भौतिक आन्दोलनमा जाने रणनीति अघि सारेको हो।

कार्यदलले सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग तत्काल संवाद तथा दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ। माग सम्बोधन नभए देशभरका छापा माध्यमलाई सहभागी गराएर आन्दोलन अघि बढाउन नेपाल पत्रकार महासंघलाई सुझाव दिइएको छ।

शनिबार बसेको कार्यदलको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गर्दै महासंघसमक्ष सातबुँदे सुझाव पेस गरेको हो। कार्यदलले विशेषगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि खारेज, विज्ञापन वितरणमा समानुपातिक प्रणाली र राससको बुलेटिन शुल्क घटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

कार्यदलका सातबुँदे माग

१. संशोधित कार्यविधि खारेज र विज्ञापन रकम दोब्बर गर्नुपर्ने

नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले छापा माध्यमका लागि लागू गरेको ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने कार्यदलको पहिलो माग छ। साथै, समयअनुकूल लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

२. कटौती गरिएको रकमअनुसार बिल नबुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने

संशोधित कार्यविधि खारेज नभएसम्म घटाइएको रकमअनुसार छापा माध्यमलाई बिल नबुझाउन मातहतका निकायलाई सर्कुलर जारी गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्ने कार्यदलको निर्णय छ।

३. विज्ञापन बोर्डको ३ प्रतिशत कटौती हटाउनुपर्ने

विज्ञापन बोर्डमा सञ्चारमाध्यम सूचीकरण गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र लोककल्याणकारीलगायत सम्पूर्ण विज्ञापनबाट बोर्डले कटाउँदै आएको ३ प्रतिशत रकम तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग कार्यदलले अघि सारेको छ।

४. रासस बुलेटिनको शुल्क घटाउनुपर्ने

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट प्रकाशित समाचार बुलेटिनको मूल्यमा गरिएको ठूलो वृद्धि खारेज गरी सञ्चारमाध्यमलाई न्यूनतम मूल्यमा बुलेटिन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग कार्यदलले गरेको छ।

५. निजी सञ्चारमाध्यममाथिको बन्देज अन्त्य गर्नुपर्ने

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने प्रयास सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको भन्दै त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कार्यविधि संशोधनमार्फत निजी सञ्चारमाध्यममाथि पूर्ण बन्देज लगाउने प्रयास अन्त्य गर्नुपर्ने कार्यदलको माग छ।

६. समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने

सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने विभेद अन्त्य गर्न समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कार्यदलको अर्को प्रमुख माग छ। विज्ञापन वितरणमा समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ।

७. आन्दोलनअघि ज्ञापनपत्र र विज्ञापन बोर्डमा तालाबन्दी

भौतिक आन्दोलनमा जानुअघि सञ्चारमन्त्रीलाई निश्चित समयसीमा तोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसपछि विज्ञापन बोर्डमा तालाबन्दी गर्ने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ।

एक सातासम्म संवाद, त्यसपछि आन्दोलन

कार्यदलले तत्काल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि पहल तथा दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ। एक सातासम्म संवाद र परामर्शबाट समाधान खोज्ने र त्यस अवधिमा माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने प्रस्ताव महासंघसमक्ष गरिएको छ।

कार्यदलको निष्कर्षमा छापा माध्यम पछिल्लो समय गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै थप चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख छ। छापा माध्यमको संरक्षणलाई केवल सञ्चार व्यवसायको विषय नभई प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषय का रूपमा लिनुपर्ने कार्यदलको धारणा छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकसँग सुझाव संकलन तथा छलफल गरेपछि कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त छलफलमा करिब १०० जना सम्पादक तथा प्रकाशक सहभागी भएको स्रोतले जनाएको छ।

दामोदरप्रसाद दवाडीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य छन्।

कार्यदलले सरकारलाई तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरी छापा माध्यमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमलाई सहभागी गराएर दबाबमूलक तथा भौतिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।