बाढी, पहिरो, डढेलोदेखि हिमताल विस्फोटजन्य बाढीसम्मका जोखिम बढिरहेका बेला वन तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत क्षमता थप सुदृढ बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड
सन्जिब दुलाल
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ), बाढी, पहिरो, डढेलो र खडेरीलगायत जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएपछि वन तथा वातावरण क्षेत्रको महत्व झन् बढेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
यस्ता विपद्का कारण जनधन, पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा क्षति पुग्नुका साथै वातावरणीय संकटसमेत गहिरिँदै गएको भन्दै वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने छुट्टै, सक्षम र प्रभावकारी संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
वन प्राविधिक संघ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम चापागाईंले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विपद् तथा वातावरणीय संकट सामना गर्न वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनेभन्दा थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, बाढी, पहिरो, डढेलो र खडेरीको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ।
वनलाई काठको स्रोतमा मात्र सीमित गर्न नहुने
चापागाईंले वनलाई काठ तथा वन पैदावारको स्रोतका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वनले जलाधार संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, पानीका स्रोतको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
“अहिलेको अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रको महत्व झन् बढेको छ। जलवायुजन्य विपद् बढिरहेका बेला यस क्षेत्रको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने होइन, थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको सक्षम संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मन्त्रालयको संरचना कमजोर पार्दा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रको संवेदनशीलता र दीर्घकालीन महत्वलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको चापागाईंको गुनासो छ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने वा वन तथा वातावरणसम्बन्धी जिम्मेवारी अन्य क्षेत्रसँग गाभ्ने निर्णयले तत्काल प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापनमा सहजता देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षमता कमजोर पार्न सक्ने उहाँको तर्क छ।
यस्तो अवस्थामा विपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वन संरक्षण तथा जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा बलियो संस्थागत संरचना आवश्यक
नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा जलवायु नीतिलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउन सक्षम संस्थागत संरचना अपरिहार्य रहेको चापागाईंको भनाइ छ।
उहाँले तत्कालीन प्रशासनिक लाभ वा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयलाई मात्र प्राथमिकता नदिई देशको दीर्घकालीन वातावरणीय सुरक्षा र भावी पुस्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
“जलवायुजन्य विपद्का घटना बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत क्षमता घटाउने होइन, अझ प्रभावकारी, स्रोतसम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने समय आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
