संघ र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अन्योल: निजी विद्यालयको शुल्कमा मनपरी

कानुनको अभाव र फितलो अनुगमनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रमा अभिभावकलाई आर्थिक भार

काठमाडौं, २५ चैत  नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब दुई साता मात्र बाँकी छ। विद्यालयका गेटहरूमा ‘नयाँ भर्ना खुला’ का रंगीन ब्यानरहरू झुण्डिएका छन्। प्रिन्सिपलका कार्यकक्षमा उत्साह छ, तर विद्यालयको मूल ढोकाबाट भित्र छिर्दै गरेका धेरै अभिभावकका अनुहारमा भने एउटा गम्भीर चिन्ता देखिन्छ— ‘यो वर्ष छोराछोरी कसरी पढाउने ?’

विगतका वर्षहरूमा झैँ यसपालि पनि निजी विद्यालयहरूले शुल्कको ‘मिटर’ बढाएका छन् । सरकारले नियम त बनाएको छ, तर त्यो नियम स्कुलको मूल गेटभन्दा भित्र छिर्न सकेको छैन ।

१४ शीर्षकको साङ्लो: नियममा के छ, व्यवहारमा के हुन्छ ?

शिक्षा नियमावली २०५९ ले निजी विद्यालयलाई १४ वटा शीर्षक (मासिक पढाइ, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायात, भोजन आदि) भन्दा बाहिर गएर शुल्क लिन निषेध गरेको छ। तर, धेरै विद्यालयहरूले यी शीर्षकभित्रै यति चर्को अंक भर्छन् कि सामान्य आय भएका अभिभावकको सातो जान्छ ।

वर्गीकरणको खेल: विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा बाँडिएको छ। नियमतः ‘घ’ श्रेणीको शुल्क सरकारले तोक्छ र माथिल्लो श्रेणीले २५ प्रतिशतसम्म बढी लिन पाउँछन्। तर, व्यवहारमा ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयले पनि ‘क’ श्रेणीकै हाराहारीमा बिल थमाइरहेका छन् ।

२. अधिकारको ‘लुकामारी’: संघ कि स्थानीय तह?

अभिभावकहरू जब गुनासो लिएर जान्छन्, तब उनीहरू सरकारी निकायको दोहोरो मारमा पर्छन्:

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ: “अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकियो, हामीले निर्देशन मात्र दिने हो ।”

स्थानीय तह भन्छ: “संघीय कानुन पुरानो छ, अधिकार स्पष्ट छैन। हामीले केही गर्न खोज्दा अदालतले रोक्छ ।”

यही ‘अधिकारको शून्य अवस्था’ को फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरूले आफ्नो ‘मनपरी तन्त्र’ चलाइरहेको अभिभावक संघका अध्यक्ष शुभप्रभात भण्डारीको आरोप छ ।

३. प्याब्सनको तर्क: “महँगो भए विकल्प खोज्नुस्”

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन भने शुल्क वृद्धिलाई ‘स्वाभाविक’ मान्छ। उनीहरूको तर्क छ— बजारको महँगी र विद्यालयको गुणस्तर अनुसार शुल्क फरक हुन्छ। प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगाना भन्छन्, “अभिभावकसँग विकल्प छ, महँगो लागे अर्को स्कुल रोज्न सक्छन् ।”