देउवा पक्षको अडान– १४औँ महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले नै १५औँ महाधिवेशन गर्न पाउनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन र शेरबहादुर देउवा समूहबीचको विवाद झन् पेचिलो बनेको छ। संस्थापन पक्षले आफ्नो निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला देउवा समूहले पनि छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई औपचारिक रूपमै अघि बढाएको छ।
देउवा समूहको मुख्य दाबी भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो मागअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश नआएपछि देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको हो।
मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशनको प्रस्ताव
देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। चुनदेवीमा भएको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखिएको र नेता एनपी साउदले त्यसबारे जानकारी दिएका छन्।
देउवा पक्षले तल्लो तहका अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको छुट्टै कार्यतालिका बनाउने तयारी गरिरहेको छ। यसले कांग्रेसभित्र अब एउटै पार्टीका नाममा दुई फरक महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढाएको छ।
संस्थापनको महाधिवेशन असोजमै
संस्थापन पक्षले भने असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। त्यसअघि भदौ २४ बाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसरी एउटा पक्षले असोजमा र अर्को पक्षले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसको आधिकारिकता र वैधानिक नेतृत्वको प्रश्न थप जटिल बनेको छ।
देउवा पक्षको दाबी के हो?
देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई स्वीकार नगरेको छ। उसको तर्क १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल र वैधानिक निरन्तरता कायम रहेको भन्ने हो।
देउवा समूहको राष्ट्रिय भेलाले पनि शेरबहादुर देउवालाई नै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति मान्दै उनकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसपछि देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशनका लागि मंसिर २१–२३ को मिति प्रस्ताव गरेको हो।
संस्थापन पक्षको बाटो भने फरक
संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको र त्यसैअनुसार पार्टीको नियमित महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
यस पक्षले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार वडा तहदेखि महाधिवेशनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। देउवा समूहले समानान्तर गतिविधि थालेपछि कांग्रेसले अनुशासन समितिको बैठकसमेत बोलाएको छ।
एउटै पार्टी, दुई महाधिवेशनको जोखिम
देउवा समूहले छुट्टै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेमा त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिक विवरण कसले अद्यावधिक गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।
कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले फरक–फरक पक्षले महाधिवेशन गरेर निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न खोजेमा आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुन सक्ने बताएका छन्।
यसले कांग्रेसको विवादलाई केवल आन्तरिक गुट संघर्षमा सीमित नराखी कानुनी र संस्थागत विवादतर्फ समेत लैजान सक्ने देखिन्छ।
विपत्तिको बीचमा पनि कांग्रेसको विवाद कायमै
देश बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिको गम्भीर अवस्थामा रहेका बेला कांग्रेसभित्र भने महाधिवेशनको विवाद चर्किएको छ। पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूले पनि पार्टीका दुई पक्षबीचको शक्ति संघर्ष र समानान्तर गतिविधिको तयारीलाई निरन्तरता दिइएको देखाएका छन्।
अब कांग्रेसभित्रको मुख्य चुनौती महाधिवेशन कहिले गर्नेभन्दा पनि कुन नेतृत्व र कुन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्ने भन्ने बनेको छ।
देउवा समूहले १४औँ महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएर १५औँ महाधिवेशन गर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ भने संस्थापन पक्ष आफ्नै प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको छ। दुवै पक्षबीच सहमति नजुटे कांग्रेसको विवाद औपचारिक विभाजनको दिशामा जाने जोखिमसमेत बढ्दै गएको देखिन्छ।
